प्रधानमन्त्री आवास योजना

प्रधानमन्त्री आवास योजना का नया सर्वे होगा शुरू, चुने गये अपात्र तो सचिव पर गिरेगी गाज

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झांसी, 31 अगस्त । बुंदेलखंड में झांसी के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जुनैद अहमद ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नये पात्र लोगों को शामिल करने के लिए
सर्वे शुरू किया जायेगा।

इस योजना के तहत 2024 – 28 के बीच  दो करोड़ नये आवास दिये जाने को लेकर मिले लक्ष्य और उसका पूरा करने के लिए की जा रही तैयारियों के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सीडीओ ने बताया कि केंद्र सरकार ने  दो करोड़ नये पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत देश भर में सभी राज्यों को अलग अलग संख्या में बनने जा रहे आवासों के लिए नये पात्रों को शामिल करना है।

इसी क्रम में नया सर्वे शुरू किया जा रहा है । योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता /अपात्रता के चिन्हों को लेकर कुछ खास बदलाव किए गए है । पुराने मानकों के हिसाब से किसी व्यक्ति के पास दुपहिया वाहन , फ्रिज , और  परिवार में किसी एक व्यक्ति की आय 10,000 होने पर उसे अपात्र माना जाता था । नए बदलाव के अनुसार व्यक्ति के पास एक तीन या चार पहिया वाहन और परिवार में किसी एक व्यक्ति की आय 15,000 होने पर उसे अपात्र माना जायेगा ।

प्रधानमन्त्री आवास योजना

इस संबंध में मुख्य विकास ने बताया कि सारे पंचायतों में सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती की जा रही है ।यह घर घर जाकर सर्वे का काम करेंगे।  जनपद के पूरे ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव बैठक आयोजितकर ग्रामवासियों को सर्वेक्षण और नए मानक चिन्हों के बारे में जानकारी दें। बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिभागिता निश्चित की जायेगी और लोगों को पढकर नये मानकों के बारे में जानकारी दी जायेगी । साथ ही बैठक की फोटोग्राफी कराकर एल्बम के रूप  में जनपद स्तर  रखी जाए ।

पात्रता और अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वॉलराइटिंग कराई जायेगी जिससे लोगो को इसकी जानकारी मिल सके । ग्राम पंचायत सचिव द्वारा योजना के लिए हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चयन-2024 रजिस्टर रखा जाएगा जिसमे चयन से जुड़ी हर जानकारी दर्ज की जाएगी । खण्ड विकास अधिकारी इस रजिस्टर का अवलोकन करेगा ।

उन्होंने बताया कि नये पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस बारे मे जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चयनित पात्रों के नामों का क्रॉस वेरीफिकेशन भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा। लाभार्थियों की सूची की जांच तीन स्तर (ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर) पर की जायेगी और यदि कसी अपात्र का नाम सूची में पाया गया तो सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छूटे हुए लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल करने का काम किया जायेगा।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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