झांसी 09 फरवरी। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आईजीआरएस पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण को लेकर लापरवाह रवैया अपनाने वाले छह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए सभी का वेतन रोके जाने का आज आदेश दिया और इस रवैये को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा।
यहां विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने आज आईजीआरएस के अंतर्गत जनसुनवाई में प्राप्त, ऑनलाइन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों व उनके निस्तारण के संबंध बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी को ज्ञात हुआ कि आईजीआरएस पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 06 विभाग डिफॉल्टर श्रेणी में रहे। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के साथ ही स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए
बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण, एडीओ पंचायत मऊरानीपुर सहित डीएफओ का अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने और स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश देते हुए प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को गुणवत्ता के साथ निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के निस्तारण एवं गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, इन शिकायतों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष असंतुष्टों या बार बार कॉल करने वाले शिकायतकर्ताओं, डिफाल्टरों या सी श्रेणी के शिकायतकर्ताओं से स्वंय या अधीनस्थों के साथ फोन पर बात करके संतुष्टि के साथ शिकायत का निस्तारण करायें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य और दृढ़ता से शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि जनपद प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके।
उन्होंने कहा कि जन सामान्य की समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण करना शासन की प्राथमिकता है,इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने नगर निगम, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खान निरीक्षक सहित अन्य विभागों में सी श्रेणी की शिकायतें अधिक होने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन
