झांसी 30 सितंबर । बुंदेलखंड के झांसी में स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय संगठन “ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ” ने आज सोने से जुड़े कारोबारियों के हित के लिए केंद्र सरकार से पृथक स्वर्ण मंत्रालय गठित किये जाने की मांग की।
यहां एक स्थानीय होटल में पत्रकारों को स्वर्णकार समाज की व्यवसायगत परेशानियों और इसके चलते समाज के लोगों के पिछड़ेपन की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाते हुए संघ के अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत ने कहा कि सोने के कारोबार से जुड़े कारोबारी सरकारी खजाने में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करते हैं लेकिन अब तक रही विभिन्न दलों की सरकारों ने कभी उनकी समस्याओं को लेकर गंभीरतापूवर्क विचार नहीं किया है । देश में अब तक लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल की सरकार रही है लेकिन सोने के कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए कभी नहीं सोचा गया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई ऐसे फैसले किये हैं जो स्वर्णकार समाज के हित में हैं। उन्होंने सोने पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 06 किये जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करने के साथ समाज के हित के लिए आईपीसी की धारा 411 और 412 को लेकर पुलिस द्वारा सोने के कारोबारियों को परेशान करने के संबंध में इसमें संशोधन के साथ ही सर्राफा व्यवसाइयों को एमएसएमई के तहत बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की मांग की।
इस अवसर पर मौजूद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने सर्राफा दुकानों पर सुरक्षा के इंतजाम साथ ही स्वर्णकारों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग रखी।
उन्होंने कहा कि यदि किसी स्वर्णकार के साथ चोरी,छिनैती, लूट या हत्या जैसी कोई संगीन वारदात होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए।
इसके अलावा संगठन ने जीएसटी में कमी किये जाने, सोने का काम सीखने वाले युवाओं को इंजीनियर का दर्जा दिये जाने,सोने की तस्करी को रोकने के लिए कस्टम ड्यूटी को कम किये जाने और सोने पर जीएसटी को एक से दो प्रतिशत किये जाने जैसी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया।
इस दौरान नगर अध्यक्ष गोविंद शरण वर्मा, राकेश वर्मा (रक्कू) ,सभासद मुकेश सोनी, राघव वर्मा, महेंद्र सोनी, प्रमोद सोनी, नरेंद्र सोनी, संदीप सोनी, चंद्रकांत सोनी सहित स्वर्णकार समाज के कई
गणमान्य उपस्थित रहे।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन
