सांसद और विधानपरिषद सभापति को ज्ञापन

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सांसद और विधानपरिषद सभापति को ज्ञापन

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झांसी 07 जनवरी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ व बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के साथ आज झांसी-ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ज्ञापन सौंपा।
 विधानपरिषद सभापति को ज्ञापन
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ व बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष झांसी जितेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 मे परिषदीय विद्यालयों में 46189 पदों पर बीएड एलटी योग्यता धारी अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था जिस के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004 प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 2 अगस्त 2004 से प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण अवधि में 2500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) भुगतान किया गया है और  2500 प्रतिमाह स्टाइपेंड भुगतान किया गया है ।
सांसद को ज्ञापन
उसी समय तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था और एनपीएस लागू कर दिया गया था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में लागू किया गया। परंतु केंद्र सरकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया एनपीएस जारी होने की तिथि 1 जनवरी 2004 के पूर्व हो गई थी तथा उनको नियुक्ति एन पी एस सिस्टम लागू होने के पश्चात हुई को नई पुरानी पेंशन योजना में से एक का विकल्प चुनने के लिए विभिन्न तिथियों क्रम से 5 मार्च एनपीएस जारी होने की तिथि 1 जनवरी 2004 के पूर्व हो गई थी तथा उनको नियुक्ति एनपीएस सिस्टम लागू होने के पश्चात हुई को नई पुरानी पेंशन योजना में से एक का विकल्प चुनने के लिए विभिन्न तिथियों क्रम से 5 मार्च 2008 17 फरवरी 2020 25 जून 2020 31 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञाप जारी करके2008 17 फरवरी 2020 25 जून 2020 31 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञाप जारी कर के अवसर प्रदान किया गया मगर उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने यहां केंद्र के समान समस्त नीतियों को लागू करने के लिए आदेश जारी करती है आज तक उत्तर प्रदेश में केंद्र के उपरोक्त मेमोरेंडम को जारी नहीं किया गया।
 बेसिक शिक्षा विभाग के की नियुक्ति 2004 के आदेश पर ही की 2008 17 फरवरी 2020 25 जून 2020 31 मार्च 2021 को कार्यालय ज्ञाप जारी करके अवसर प्रदान किया गया मगर उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने यहां केंद्र के समान समस्त नीतियों को लागू करने के लिए आदेश जारी करती है आज तक उत्तर प्रदेश में केंद्र के उपरोक्त मेमोरेंडम को जारी नहीं किया गया।
 बेसिक शिक्षा विभाग के नियुक्ति 2004 के आदेश पर ही की लेकिन उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया सरकार इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दे रही है जबकि 8 मार्च 2008 में ही केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन या प्रशिक्षण अप्रैल 2005 से पहले हो चुका है उन्हें उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह आदेश यूपी में प्रभाव भी नहीं है इसलिए शिक्षक परेशान है।
इसी को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षकों ने  सांसद व  विधान परिषद सभापति से मिलकर ज्ञापन सौंपा तथा उन से अनुरोध किया कि केंद्र के समान मेमोरेंडम जारी कराते हुए विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का अवसर प्रदान किया जाए जिस पर माननीय सांसद एवं माननीय सभापति महोदय ने मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष  मृत्युंजय सिंह प्रदेश महामंत्री देवेश शर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष उमेश बबेले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद झांसी के संयुक्त मंत्री शिव कुमार पाराशर , मधु पासी , डा प्रियम्बदा मिश्रा, छाया निरंजन, अंजना सिंह, ज्योत्स्ना विसेन, रवि तिवारी, उमाशंकर शर्मा, भारत भूषण राय, अकील अहमद ,संजीव अर्जरिया, देवी प्रसाद यादव ,मुकेश वर्मा, भारत भूषण सिंह, सुभाष यादव ,पंकज अग्रवाल ,सुनील कुमार ,रामराजा शिवहरे, विपिन सिंह, हिमांशु पाठक, धर्मेंद्र सोलंकी, मुकेश चंद्र, अरुण गुप्ता ,रविंद्र वर्मा, रघुवीर पिपरइया रमन प्रताप सिंह, राघवेंद्र यादव, के के गुप्ता,अवधेश कौशिक, जितेन्द्र सिंह रवि प्रताप सिंह आदि सहित सैकड़ों शिक्षक शामिल रहे।

वैभव सिंह

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