झांसी।बुंदेलखंड में झांसी जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना “ग्रामीण” निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाने के निर्देश दिए गए।
यहां विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए समस्त विकास खण्डों में विगत वर्षों के विभिन्न कारणों से अपूर्ण आवासों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो आवास बनाये जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे- 2024 के अन्तर्गत चल रहे वेरीफिकेशन के डिलीशन मॉडयूल की प्रगति में विकासखण्ड बबीना, बड़ागांव, चिरगांव एवं मऊरानीपुर की प्रगति कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह में डिलीशन मॉडयूल एवं जॉब कार्ड अपडेशन का कार्य पूर्ण करा लें। उन्होंने निर्देश दिए कि जहाँ नये जॉब कार्ड बनाये जाने की आवश्कता है, वहां कैंप आयोजित कर नये जॉब कार्ड बनाकर कार्य पूर्ण करा जाए।
श्री चौधरी ने योजना में विभिन्न विभागों के कन्वर्जेन्स की प्रगति में वर्ष 2025-26 स्वीकृत आवास, जिनकी आईडी आ चुकी हैं, उन्हें तत्काल मानव दिवस में उपलब्ध कराया जाये। लाभार्थियो को समूह से जोडे जाने की प्रगति में विकासखण्ड-बबीना एवं बंगरा की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्होंने प्रगति शत-प्रतिशत किये जाने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शत प्रतिशत लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन से आच्छादित किए जाने के अतिरिक्त उन्होंने उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन महिला मुखिया के नाम से है, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि वह महिला यदि किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है तो उसे स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए।
प्रधानमंत्री आवास/मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने वर्ष 2025-26 में स्वीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष प्रथम / द्वितीय किश्त जारी किये जाने की प्रगति को गति से प्रदान किये जाने के निर्देश दिये ताकि आवास का निर्माण 03 माह के अन्दर सुनिश्चित हो सके। बैठक में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय लाभार्थियो के खाते सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक में होने के कारण प्रथम किश्त नहीं जा पा रही है क्योंकि बैंक का विलय हो गया है। निर्देश दिये गये के ऐसे खातों को तत्काल अन्फ्रीज कराते हुये सही खाते फीज कराते हुये प्रथम किश्त जारी की जाये।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जीरो पाॅवर्टी के तहत समस्त मजदूर वर्ग के लोगों का शत प्रतिशत पंजीकरण कराने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता आदि का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने शासन / विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवास सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण कियेङ जाने के निर्देश दिए।
